नयी दिल्ली, 26 अक्टूबर (भाषा) बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने देश भर में नए पंचायत भवनों और संसाधन केंद्रों के निर्माण तथा मौजूदा भवनों को उन्नत बनाने के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।
मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इनमें अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में करीब 400 ग्राम पंचायत भवन बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है।
एक सूत्र के मुताबिक, इस महीने की शुरुआत में ग्राम स्वराज अभियान में बदलाव पर केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की बैठक में कई प्रस्ताव रखे गए थे और हाल ही में मंत्रालय ने इन्हें मंजूरी दे दी है।
सूत्र ने बताया, ‘‘सीमावर्ती क्षेत्रों में ‘वाइब्रेंट विलेजिस’ में पंचायत बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए अरुणाचल प्रदेश में 400 पंचायत भवन-सह-सामान्य सेवा केंद्रों के निर्माण को मंत्रालय द्वारा मंजूरी दे दी गई है।’’
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत, मंत्रालय ने पंचायत भवनों के निर्माण के साथ-साथ विशेष रूप से सीमावर्ती राज्यों में सामान्य सेवा केंद्रों की स्थापना का समर्थन किया है।
पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जम्मू और कश्मीर में मंत्रालय ने 2024-25 के दौरान 970 ग्राम पंचायत भवन के निर्माण और 1,606 सामान्य सेवा केंद्रों के निर्माण का समर्थन किया है।
इसी तरह मिजोरम, मेघालय, नगालैंड, असम और मणिपुर सहित पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के लिए पंचायत बुनियादी ढांचे का समर्थन किया गया है। पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए कुल मिलाकर 1,633 ग्राम पंचायत भवन और 514 सीएससी को मंजूरी दी गई है।
मंत्रालय ने सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के साथ 3,301 ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण को भी मंजूरी दी है और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और तेलंगाना सहित विभिन्न राज्यों में ग्राम पंचायतों के लिए 22,164 कंप्यूटर को मंजूरी दी है।
भाषा गोला