नयी दिल्ली, 22 अक्टूबर (भाषा) केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सरकारी कामकाज में दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के इष्टतम उपयोग की आवश्यकता पर मंगलवार को जोर दिया।
सिंह ने यहां साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के कर्मचारियों के लिए एआई पर आयोजित एक विशेष सत्र में अपने संबोधन में इस बात पर प्रकाश डाला कि एआई शासन में क्रांतिकारी बदलाव लाने, कामकाज को सुव्यवस्थित करने और विभिन्न सरकारी विभागों में निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस सत्र में सभी स्तरों के अधिकारियों ने भाग लिया - अनुभाग अधिकारियों से लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रधान सचिव से लेकर केंद्रीय मंत्री तक - यह पीएमओ के भीतर पदानुक्रमिक बाधाओं को तोड़ने का एक अनूठा प्रदर्शन था, जिसमें अधिकारियों ने एक-दूसरे के साथ समान उन्नत अवधारणाओं को सीखा।
सिंह ने इस सत्र को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि एआई में नियमित कार्यों को स्वचालित करने की शक्ति है, जिससे सरकारी अधिकारी शासन के अधिक रणनीतिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।
इसमें प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी के मिश्रा और प्रधानमंत्री के सलाहकार अमित खरे और तरुण कपूर जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे एआई स्वास्थ्य सेवा, कृषि और सार्वजनिक सेवा वितरण जैसे प्रमुख क्षेत्रों को परिवर्तित कर सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सरकारी विभाग अधिक कुशल बनें और सार्वजनिक सेवाएं नागरिकों की ज़रूरतों के प्रति अधिक उत्तरदायी हों।
यह सत्र ‘मिशन कर्मयोगी’ के तहत जारी ‘‘राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह’’ का हिस्सा था, जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संचालित एक महत्वाकांक्षी क्षमता निर्माण पहल है। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को आधुनिक शासन की जटिलताओं से पार पाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से सशक्त बनाना है।
कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि यह पहल अधिक चुस्त, पारदर्शी और प्रभावी नौकरशाही बनाने पर केंद्रित है और एआई पर मंगलवार का सत्र उस दिशा में एक कदम था।
सिंह ने मिशन कर्मयोगी के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह न केवल व्यक्तिगत अधिकारियों के कौशल को बढ़ाता है बल्कि एक सहयोगी और समावेशी शिक्षण वातावरण को भी बढ़ावा देता है।
उन्होंने एआई को जिम्मेदारी से तैनात करने के महत्व पर भी जोर दिया, विशेष रूप से सरकारी कामकाज के संवेदनशील क्षेत्रों में डेटा गोपनीयता की सुरक्षा की आवश्यकता पर बल दिया।
मंत्री ने कहा, ‘‘एआई में उत्पादकता बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं, इसे गोपनीयता और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सावधानी के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए।’’
उन्होंने कहा कि साइबर खतरों और अनधिकृत पहुंच से एआई सिस्टम की सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं।
सिंह ने एआई के उपयोग में नैतिक विचारों पर भी ध्यान आकर्षित किया तथा आग्रह किया कि निर्णय लेने में पूर्वाग्रहों से बचते हुए निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखी जानी चाहिए।
सत्र में प्रतिभागियों ने भारत के राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे, सुरक्षा और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में एआई की भूमिका पर चर्चा की।
सत्र में भू-राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआई की भूमिका पर भी चर्चा की गई तथा इस बात का उल्लेख किया गया कि किस प्रकार ये प्रौद्योगिकियां वैश्विक शक्ति गतिशीलता को प्रभावित कर रही हैं।
बयान में कहा गया कि इस कार्यक्रम का समापन 2035 और 2047 से आगे के भारत के लिए एक दृष्टिकोण के साथ हुआ, जिसमें एआई के माध्यम से नागरिक सशक्तिकरण के महत्व पर जोर दिया गया। बयान में कहा गया कि इसका उद्देश्य एक समावेशी एआई तंत्र बनाना है, जो विकास का समर्थन करता हो, शासन में परिवर्तन लाता हो और समाज के सभी क्षेत्रों के लिए समान विकास सुनिश्चित करता हो।
प्रधानमंत्री के आह्वान के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह में व्यक्तिगत प्रतिभागियों के साथ-साथ मंत्रालयों, विभागों और संगठनों द्वारा विभिन्न प्रकार की सहभागिता के माध्यम से सीखने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस सप्ताह के दौरान, प्रत्येक ‘कर्मयोगी’ कम से कम चार घंटे की योग्यता से जुड़े गुर सीखने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध होगा।
भाषा अमित