नयी दिल्ली, 17 अक्टूबर (भाषा) नागर विमानन मंत्रालय विमानों में बम होने की धमकी की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े नियम लागू करने और दोषियों को ‘नो फ्लाई’ सूची में शामिल करने की योजना बना रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने बृहस्पतिवार को कहा कि मंत्रालय नागरिक उड्डयन नियमों में संशोधन करने पर विचार कर रहा है ताकि एयरलाइनों को बम की धमकी देने वाली घटनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
विभिन्न भारतीय एयरलाइन की कम से कम 25 उड़ानों को चार दिन में बम की धमकियां मिल चुकी हैं, जिनमें अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी शामिल हैं और उनमें से कुछ का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया। ज्यादातर धमकियां गलत साबित हुई हैं।
एक अधिकारी ने कहा कि इस संबंध में मंत्रालय नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) से संबंधित नियमों सहित मौजूदा नियमों में संशोधन करने पर विचार कर रहा है, ताकि दोषियों के लिए कठोर दंड सुनिश्चित किया जा सके।
अधिकारी ने कहा कि बम विस्फोट की झूठी धमकी देने वाले व्यक्तियों को एयरलाइन की ‘नो-फ्लाई’ सूची में डालने का प्रस्ताव विचाराधीन है।
उन्होंने यह भी कहा कि नियमों में बदलाव करने के संबंध में कानूनी राय एकत्र की जा रही है।
फर्जी बम धमकियों से निपटने के लिए मंत्रालय द्वारा विदेशों में अपनाए जा रहे प्रावधानों की भी जांच की जा रही है।
अधिकारी ने कहा कि इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर लोगों को झूठी धमकी देने से रोकने के लिए विधायी संशोधनों पर विचार किया जाएगा।
वर्तमान में विमान में दुर्व्यवहार करने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्त नियम हैं, लेकिन विमानन नियमों के तहत ऐसे मामलों से निपटने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं हैं जहां सोशल मीडिया जैसे बाहरी स्रोतों से बम की धमकी मिली हो।
वर्तमान में फर्जी बम धमकी की घटनाओं के खिलाफ पुलिस द्वारा आपराधिक कानूनों के तहत कार्रवाई की जाती है।
अधिकारी ने यह भी कहा कि गृह और कानून मंत्रालयों के साथ चर्चा की जा रही है, जबकि एयरलाइन से भी जानकारी जुटाई जा रही है।
अधिकारी ने कहा, ‘‘हम ऐसे नियम चाहते हैं जो कठोर हों।’’
बुधवार को नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने कहा था कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​एयरलाइनों को बम की धमकी के सभी मामलों की सक्रियता से जांच कर रही हैं और सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है।
उन्होंने विमानन क्षेत्र की सुरक्षा और परिचालन से समझौता करने के किसी भी प्रयास की निंदा की थी।
भाषा
देवेंद्र