नयी दिल्ली, 17 अक्टूबर (भाषा) केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बृहस्पतिवार को कहा कि ई-श्रम पोर्टल का दूसरा संस्करण अगले सप्ताह सोमवार को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए पात्रता मानदंड जैसी नई सुविधाओं के साथ शुरू किया जाएगा।
पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल नौकरियों की जानकारी देने वाली कंपनियों को अपने श्रमिकों को पोर्टल पर नामांकित करने की भी अनुमति देगा। इसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के मकसद से बनाया गया है।
उन्होंने बताया कि पंजीकृत श्रमिक पोर्टल पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए अपनी पात्रता देख सकेंगे।
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए 26 अगस्त, 2021 को ईश्रम पोर्टल (ईश्रम डॉट जीओवी डॉट इन) शुरू किया था, जिसे आधार से जोड़ा गया था।
ईश्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को एक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करके उनका पंजीकरण और सहायता करना है।
इसमें श्रमिकों का विवरण जैसे नाम, स्थायी पता, वर्तमान पता, व्यवसाय, शैक्षणिक योग्यता, कौशल प्रकार आदि दर्ज किए जाते हैं।
ई-श्रम पोर्टल 30 व्यापक कारोबार क्षेत्रों और लगभग 400 व्यवसायों के तहत पंजीकरण की अनुमति देता है।
यह एक सुचारू प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए पंजीकरण के कई तरीके प्रदान करता है, जिसमें स्वयं और सहायता प्राप्त पंजीकरण शामिल हैं।
स्व-पंजीकरण में ई-श्रम पोर्टल और यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग) मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण शामिल है।
सहायता प्राप्त पंजीकरण में साझा सेवा केंद्रों (सीएससी) और राज्य सेवा केंद्रों (एसएसके) के माध्यम से पंजीकरण शामिल है।
आज तक, 30 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है।
भाषा राजेश राजेश