रांची, 15 अक्टूबर (भाषा) झारखंड उच्च न्यायालय ने 2016 के एक आपराधिक मामले में पूर्व विधायक ममता देवी की दोषसिद्धि पर मंगलवार को रोक लगा दी जिससे कांग्रेस नेता के लिए अगले महीने विधानसभा चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया।
रामगढ़ की एक अदालत ने दिसंबर 2022 में भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर एक निजी औद्योगिक इकाई के अंदर हिंसक विरोध प्रदर्शन के लिए भीड़ को उकसाने के आरोप में देवी और कई अन्य को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
रामगढ़ जिले के गोला में इंटीग्रेट पावर लिमिटेड में विरोध प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारियों की गोलीबारी और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो लोगों की मौत हो गई थी।
उन्होंने अपनी दोषसिद्धि को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी और इसके बाद जमानत पर बाहर थीं।
न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी ने ममता देवी के खिलाफ दोषसिद्धि के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। अब वह नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ सकेंगी।
गोला में संयंत्र 2014 में स्थापित किया गया था और इसके पहले चरण में 63 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जानी थी। गोला में स्थानीय लोगों ने कम भूमि मुआवजे के आधार पर संयंत्र की स्थापना का विरोध किया था।
ममता के खिलाफ 29अगस्त, 2016 को दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि उन्होंने कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे 160 ग्रामीणों का हिंसक तरीके से नेतृत्व किया था।
ममता देवी के समर्थकों ने कथित तौर पर पुलिस पर गोलियां चलाईं जिसमें पांच पुलिसकर्मी और एक मजिस्ट्रेट घायल हो गए।
भाषा संतोष