नयी दिल्ली, 14 अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (एलजी) को केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में पांच सदस्यों को मनोनीत करने के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को विचार करने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता रविन्द्र कुमार शर्मा को उच्च न्यायालय जाने को कहा।
पीठ ने याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता देते हुए कहा, “जिन मामलों में, हमने याचिका पर पहले विचार किया, उनमें हमने पाया कि कई चीजें छूट गई हैं।”
जम्मू-कश्मीर में हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिला है। इसने 90 सदस्यीय विधानसभा में 48 सीट जीती हैं।
पीठ ने कहा कि वह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर विचार करने की इच्छुक नहीं है और स्पष्ट किया कि उसने इस मुद्दे के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि इस तरह से सदस्यों के मनोनयन से चुनावी फैसले पर असर पड़ सकता है और यह संविधान के मूल ढांचे से जुड़ा मुद्दा है।
सिंघवी ने कहा, “हमारे पास बहुमत से तीन (विधायक) अधिक सदस्य हैं। अन्य सभी का योग 42 है। यदि आप पांच (सदस्यों) को मनोनीत करते हैं, तो वे 47 हो जाते हैं और मैं 48 हो जाता हूं। आपको केवल एक और व्यक्ति को लाना है... आप आसानी से निर्वाचित जनादेश को निष्प्रभावी कर सकते हैं। चुनावी फैसले को नकारा जा सकता है...”
न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि उपराज्यपाल की उक्त शक्ति का अब तक प्रयोग नहीं किया गया है और याचिकाकर्ता को पहले उच्च न्यायालय जाना चाहिए।
भाषा नोमान