नयी दिल्ली, 14 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक द्वारा गहन चिकित्सा में सुधार के उद्देश्य से लिए गए निर्णयों को राज्य संचालित अस्पतालों में लागू किया जाए।
मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों की स्थिति से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी।
मामले में दायर एक दस्तावेज़ में, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि स्वास्थ्य सचिव ने एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए उनके द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग नहीं लिया।
पीठ ने कहा, ‘‘आपको कुछ चिंताएं हो सकती हैं (और) हम इस पर विचार करेंगे। फिलहाल इसे ठंडे बस्ते में डाल दें। आइए हम एक चीज पर ध्यान केंद्रित रखें... आइए हम इसका ध्यान रखें।’’
अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अस्पतालों में गहन चिकित्सा पहली प्राथमिकता है और एम्स निदेशक के निर्णयों को लागू किया जाना चाहिए।
भाषा नेत्रपाल