नयी दिल्ली, 14 अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को सभी नदियों के डूब एवं जलग्रहण क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ एक याचिका पर केंद्र और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने पर्यावरण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता आकाश वशिष्ठ ने कहा कि नदियों के डूब एवं जलग्रहण क्षेत्रों में बढ़ते अवैध निर्माण और अतिक्रमण देश भर में तबाही का सबसे बड़ा कारण बन गए हैं।
शीर्ष अदालत पूर्व आईपीएस अधिकारी डॉ. अशोक कुमार राघव द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सभी नदियों, जलमार्गों और सहायक नदियों के डूब एवं जलग्रहण क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माणों और अतिक्रमणों को ध्वस्त करने तथा उन्हें उनके मूल स्वरूप में बहाल करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
याचिका में नदी संरक्षण क्षेत्र (आरसीजेड) विनियमन के 2015 के मसौदे को बिना किसी देरी के अधिसूचित करने और तीन महीने की समयसीमा के भीतर सभी नदियों और जलाशयों के डूब क्षेत्रों का सीमांकन करने के निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है।
भाषा शफीक