तिरुवनंतपुरम, 12 अक्टूबर (भाषा) केरल राजभवन ने शनिवार को स्पष्ट किया कि मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सहित सरकारी अधिकारी व्यक्तिगत मामलों को लेकर राज्यपाल के आवास में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन आधिकारिक मामलों के लिए आने से पहले उन्हें मुख्यमंत्री की अनुमति लेनी होगी।
यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है, जब एक दिन पहले केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा था कि मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ‘‘मुख्यमंत्री की इजाजत के बिना’’ नियमित रूप से राजभवन आते रहे हैं और अब ‘‘उनका और स्वागत नहीं किया जाएगा।’’
राजभवन ने एक विज्ञप्ति में कहा कि कुछ खबरों में गलत तरीके से बताया गया कि अब से राज्यपाल के निवास पर अधिकारियों का स्वागत नहीं किया जाएगा।
विज्ञप्ति में कहा गया, ‘‘जानकारी देने के लिए मुख्य सचिव और डीजीपी को मुख्यमंत्री द्वारा राजभवन न जाने का निर्देश दिए जाने के बारे में हाल में पूछे गए सवाल पर राज्यपाल ने कहा था कि अब तक अधिकारी आधिकारिक मामलों के लिए सरकार की अनुमति के बिना आते थे और वह उनसे मुलाकात करते थे।’’
उसने कहा, ‘‘अब आधिकारिक मामलों के लिये मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना आने पर उनका स्वागत नहीं किया जाएगा, लेकिन व्यक्तिगत मामलों को लेकर वे कभी भी आ सकते हैं।’’
खान ने सत्तारूढ़ वामपंथी सरकार पर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य में हो रहे ‘देश विरोधी अपराधों’ को लेकर उन्हें अंधेरे में रखा।
राज्य में जारी किसी भी कथित देश-विरोधी गतिविधियों के बारे में जानकारी मांगने के लिए खान द्वारा मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किए जाने के बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच मतभेद बढ़ गया है।
मुख्यमंत्री द्वारा राजभवन को लिखे गए पत्र के बाद मुख्य सचिव और डीजीपी ने राज्यपाल से मुलाकात नहीं की। पत्र में कहा गया था कि निर्वाचित सरकार को सूचित किए बिना अधिकारियों को नहीं बुलाया जा सकता।
भाषा
सिम्मी