नयी दिल्ली, 10 अक्टूबर (भाषा) प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि न्यायाधीशों से संवैधानिक और कानूनी प्रश्नों पर निर्णय करते समय लौकिक नैतिकता से अप्रभावित होकर कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने बुधवार को भूटान में जिग्मे सिंग्ये वांगचुक व्याख्यान शृंखला के तहत ‘भूटान डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स’ फोरम को संबोधित किया।
प्रधान न्यायाधीश ने न्यायपालिका की विश्वसनीयता और अदालतों में संस्थागत विश्वास के विषय पर भी अपनी बात रखी।
उन्होंने कहा कि न्यायालयों में संस्थागत विश्वास और उनकी विश्वसनीयता ही एक समृद्ध संवैधानिक व्यवस्था का आधार है और न्यायालय सीधे तौर पर लोगों के ट्रस्टी के रूप में संसाधनों को अपने पास नहीं रखते हैं।
प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘न्यायिक शाखा की विश्वसनीयता के लिए जनता का भरोसा बहुत जरूरी है, जो अन्यथा अपने कामकाज में जनता की राय से अलग रहती है - जैसा कि होना भी चाहिए। भारतीय उच्चतम न्यायालय को इस बात पर गर्व है कि वह जनता की अदालत है।’’
उन्होंने कहा कि न्यायपालिका ने कई मौकों पर सरकार के अन्य अंगों द्वारा अनुबंधों और प्राकृतिक संसाधनों जैसे राज्य के उदारतापूर्ण वितरण की निष्पक्षता पर सवाल उठाया है।
राजनीतिक कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिका के बीच अंतर बताते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निचली अदालत के स्तर पर न्यायिक अधिकारियों को अपने निर्णयों की लोकप्रियता से अलग हटकर कानून को अक्षरश: लागू करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
प्रधान न्यायाधीश ने पारदर्शिता के महत्व पर जोर दिया, भारत में जनहित याचिका की अवधारणा का उल्लेख किया। उन्होंने अदालतों में प्रत्यक्ष और वर्चुअल यानी मिश्रित तरीके से सुनवाई का भी जिक्र किया और कहा कि कोविड-19 के समय लॉकडाउन से निपटने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई थी और अब ये भारतीय अदालतों की एक विशेषता बन गई हैं।
भाषा वैभव