नयी दिल्ली, सात अक्टूबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राष्ट्रीय राजधानी के एक महत्वपूर्ण हरित क्षेत्र दक्षिणी रिज की बहाली में आने वाली चुनौतियों से संबंधित मामले में दिल्ली के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
एनजीटी ने इससे पहले एक समाचार पत्र की खबर पर स्वतः संज्ञान लिया था, जिसमें बताया गया है कि आरक्षित वन घोषित होने के बावजूद रिज के बड़े हिस्से पर अतिक्रमण किया गया था, तथा इन्हें हटाने के प्रयास धीमे थे।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने अपने हालिया आदेश में कहा, ‘‘खबर में दावा किया गया है कि 2019 के सर्वेक्षण के अनुसार, अतिक्रमण की गई 357.07 हेक्टेयर भूमि की पहचान की गई थी, लेकिन अब तक केवल 22 प्रतिशत से ही अतिक्रमण हटाया जा सका है। सबसे बड़ा अतिक्रमण असोला और भट्टी गांवों में है, जो असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा हैं।’’
पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल भी शामिल थे।
पीठ ने कहा कि खबर में विशिष्ट अतिक्रमणों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि एक पुलिस थाना, एक मोटरसाइकिल शोरूम और एक आध्यात्मिक संगठन का परिसर, फार्महाउस और अन्य निजी संपत्तियां, वन भूमि पर स्थित हैं।
एनजीटी ने दिल्ली के पीसीसीएफ, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय और दक्षिण दिल्ली के जिलाधिकारी को पक्षकार या प्रतिवादी बनाया है।
मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी, 2025 को होगी।
भाषा
शफीक