नयी दिल्ली, 30 सितंबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए देश के महासर्वेक्षक पर एक रुपये का जुर्माना लगाया।
अधिकरण, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर में तीन वन प्रभागों के संरक्षित वन क्षेत्र में एक लाख से अधिक पेड़ों तथा झाड़ियों की कथित कटाई के मामले की सुनवाई कर रहा था।
इन पेड़ों की कटाई का उद्देश्य उत्तराखंड सीमा के पास मुरादनगर (गाजियाबाद जिला) से पुरकाजी (मुजफ्फरनगर जिला) तक 111 किलोमीटर लंबे कांवड़ मार्ग की दो लेन का निर्माण करना था।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने हाल ही में एक आदेश में कहा कि इससे पहले अधिकरण ने महासर्वेक्षक को जवाब दाखिल करने, डिजिटल रूप से उपस्थित होने और इस खंड की सैटेलाइट तस्वीरों से भी अवगत कराने का निर्देश दिया था।
पीठ ने कहा, “महासर्वेक्षक की ओर से न तो जवाब दाखिल किया गया और न ही वे उपरोक्त आदेश के अनुपालन में सोमवार को डिजिटल रूप से उपस्थित हुए। हमें पेश होने से छूट का अनुरोध करने वाली कोई अर्जी भी नहीं मिली।”
अदालत ने कहा, “महासर्वेक्षक ने अधिकरण के निर्देशों का पालन नहीं किया। इसलिए हम इस तरह के आचरण के लिए एक रुपये का जुर्माना लगाते हैं।”
पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और सुधीर अग्रवाल तथा विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद भी शामिल थे।
पीठ ने कहा, ‘‘हालांकि अधिकरण को महासर्वेक्षक के खिलाफ ‘कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी’ लेकिन एनजीटी ने ‘खुद को कड़ी कार्रवाई करने से रोक लिया’ और हम यह उम्मीद करते हैं कि महासर्वेक्षक जैसे उच्च अधिकारी अदालतों और अधिकरणों के आदेशों का कुछ सम्मान करेंगे।’’
अधिकरण को बताया गया कि बारिश के कारण सड़क निर्माण का काम रोक दिया गया है।
मामले की अगली सुनवाई के लिए चार अक्टूबर की तारीख तय की गयी है।
भाषा जितेंद्र