चेन्नई, 30 सितंबर (भाषा) तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी धनशोधन के एक मामले में सोमवार को एक सत्र अदालत के समक्ष पेश हुए। बालाजी को पिछले सप्ताह उच्चतम न्यायालय से जमानत मिलने के बाद पुझल जेल से रिहा किया गया था।
प्रधान सत्र न्यायाधीश एस. कार्तिकेयन ने मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। सेंथिल बालाजी न्यायाधीश कार्तिकेयन के समक्ष ही पेश हुए थे।
जब मामला सुनवाई के लिए आया तो प्रवर्तन निदेशालय ने मंत्री द्वारा दायर उस याचिका पर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया, जिसमें जांच अवधि के दौरान काम करने वाले बैंक अधिकारियों का विवरण मांगा गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने बालाजी को पिछले साल गिरफ्तार किया था।
ईडी की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक एन रमेश ने कहा कि सेंथिल बालाजी द्वारा दायर याचिका विचारणीय नहीं है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता कार्यवाही को लंबा खींचने का प्रयास कर रहा है, इसलिए, अदालत याचिका को खारिज कर सकती है।
बालाजी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता गौतमन ने कहा कि याचिका विचारणीय है। उन्होंने कहा कि बैंक अधिकारियों का विवरण मामले के लिए प्रासंगिक है, इसलिए अदालत ईडी को बैंक अधिकारियों का विवरण प्रदान करने का निर्देश दे सकती है।
रमेश ने कहा कि फोरेंसिक साइंस कंप्यूटर विभाग के सहायक निदेशक मणिवनन, जिनसे अभियोजन पक्ष ने 19 सितंबर को जिरह की थी, स्वास्थ्य समस्याओं के कारण 26 सितंबर को अदालत में पेश नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मणिवनन सोमवार को भी जिरह के लिए नहीं आए।
मणिवनन को गवाह वारंट जारी करने का आदेश देते हुए न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई 4 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।
बालाजी को 14 जून, 2023 को ईडी ने नौकरी के लिए नकदी घोटाले से जुड़े एक धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था, जब वह तत्कालीन एआईएडीएमके शासन के दौरान परिवहन मंत्री (2011-15) थे।
ईडी ने 12 अगस्त, 2023 को बालाजी के खिलाफ 3,000 पृष्ठों का एक आरोपपत्र दाखिल किया था।
भाषा अमित