रांची, 27 सितंबर (भाषा) झारखंड मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पांच लाख और लाभार्थियों को शामिल करने और राशन डीलरों की कमीशन मौजूदा 100 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 150 रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान मंत्रिमंडल ने 49 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनमें ये दो कदम भी शामिल हैं।
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया, “मंत्रिमंडल ने झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थी लक्ष्य को मौजूदा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में नहीं आने वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा।”
उन्होंने बताया कि उचित मूल्य की दुकान के डीलरों का कमीशन भी मौजूदा 100 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
डीलर लंबे समय से कमीशन को बढ़ाने की मांग कर रहे थे।
मंत्रिमंडल ने डीलर की मृत्यु के मामले में अनुकंपा के आधार पर उचित मूल्य की दुकान का लाइसेंस प्रदान करने के लिए आयु प्रतिबंध नियमों में भी ढील दी।
भाषा जितेंद्र