बेंगलुरु, 27 सितंबर (भाषा) जनता दल(सेक्यूलर) नेता और केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी शुक्रवार को भूमि अधिसूचना रद्द करने के एक मामले में पूछताछ के लिए लोकायुक्त पुलिस के समक्ष पेश हुए।
लोकायुक्त अधिकारी ने बताया, “गंगेनाहल्ली अधिसूचना रद्द करने के मामले में उनसे पूछताछ की गई।”
कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने पिछले सप्ताह लोकायुक्त से पूर्व मुख्यमंत्रियों बी.एस. येदियुरप्पा और कुमारस्वामी के खिलाफ भूमि की कथित अधिसूचना रद्द करने के संबंध में जांच में तेजी लाने को कहा था।
मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा, दिनेश गुंडू राव और संतोष लाड ने 19 सितंबर को एक संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित की और बेंगलुरु उत्तर के कसाबा होबली के गंगेनाहल्ली में 1.11 एकड़ भूमि की अधिसूचना रद्द करने के संबंध में दस्तावेज जारी किए।
कुमारस्वामी ने कहा कि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है और उन्होंने सत्ता में रहते हुए तथा मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया जो अवैध हो।
लोकायुक्त के समक्ष पेश होने के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा, “गंगेनाहल्ली मामले के संबंध में चार मंत्रियों ने मेरे खिलाफ संवाददाता सम्मेलन किया था। मैंने उस दिन भी कहा था कि मेरा इससे (मामले से) कोई लेना-देना नहीं है। फिर भी उन्होंने प्रचार के लिए हल्की बातें की हैं।”
उन्होंने कहा, “... मीडिया में ऐसी खबरें थीं कि कुमारस्वामी को लोकायुक्त से खतरा है। मैंने सत्ता में रहते हुए ऐसा कुछ भी नहीं किया जो गैरकानूनी हो और जिससे मुझे खतरा हो। यह सरकार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।”
कुमारस्वामी ने कहा कि विपक्षी विधायक के तौर पर उन्होंने कई मुद्दे उठाए थे जिससे 2015 में सिद्धरमैया के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। तब उनके खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया था।
उन्होंने कहा, “आज 2024 है, पहले ही कई बार पूछताछ के लिए बयान लिए जा चुके हैं, आज एक बार फिर मुझे बुलाया गया, हाल ही में मैंने मीडिया से सुना कि येदियुरप्पा को भी बुलाया गया था। मैं पेश हुआ हूं और उनके सभी सवालों के जवाब दे चुका हूं, उन्हें आगे की जांच करने दीजिए, और यह सरकार कानून के अनुसार कोई भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।”
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