बेंगलुरु, 26 सितंबर (भाषा) कर्नाटक कैबिनेट ने बृहस्पतिवार को मुख्य सचिव और सचिवों को निर्देश दिया कि सरकार की ओर से राज्यपाल थावरचंद गहलोत के साथ कोई भी पत्राचार उसकी सहमति के बाद ही किया जाना चाहिए।
कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने कहा, ‘‘राज्यपाल बार-बार (सरकार को) पत्र लिख रहे हैं, जो अधीरता का व्यवहार प्रतीत होता है, इस निर्देश के साथ जानकारी मांग रहे हैं कि सूचना उन्हें तुरंत भेजी जाए। कैबिनेट ने सभी नियमों की पड़ताल करने के बाद मुख्य सचिव और सचिवों को निर्देश दिया है कि वे इसे कैबिनेट के समक्ष रखें और राज्यपाल को जानकारी भेजते समय कैबिनेट के निर्णय के अनुसार ही आगे बढ़ें।’’
मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पहले यह नियमित रूप से मुख्य सचिव द्वारा भेजा जाता था, लेकिन अब उनके किसी भी प्रश्न पर सरकार और राज्यपाल के बीच कोई भी पत्राचार कैबिनेट द्वारा इस पर निर्णय लेने के बाद ही किया जाएगा।
मंत्री ने सरकार को राज्यपाल के हालिया पत्र का हवाला दिया, जिसमें जानकारी मांगी गई कि राजभवन और लोकायुक्त के बीच कुछ "गोपनीय सामग्री" कैसे लीक हुई। मंत्री ने कहा, ‘‘वे कागजात कहां थे और वे कैसे लीक हुए, अब यह राज्यपाल पर है कि वह जांच की अनुमति दें और पता लगाएं कि राजभवन में इससे संबंधित लोग कौन हैं।’’
यह आरोप लगाते हुए कि संबंधित दस्तावेज कानून का उल्लंघन कर महीनों तक राजभवन में थे, लेकिन दोष सरकार पर मढ़ दिया गया, उन्होंने कहा, ‘‘आए दिन यह कहा जा रहा है कि सरकार सूचनाएं लीक कर रही है, क्या सरकार जानकारी के लीक होने के लिए जिम्मेदार है, जिसके लिए राज्यपाल सरकार पर हमला कर रहे हैं (कि उसने) गैर-जिम्मेदाराना तरीके से ऐसा किया है...?’’
राज्यपाल ने 28 अगस्त को मुख्य सचिव शालिनी रजनीश को पत्र लिखकर ‘हैरानी’ व्यक्त की थी कि सरकार को कुछ विपक्षी नेताओं के खिलाफ अभियोजन या जांच की मंजूरी मांगने वाले लोकायुक्त के अनुरोध से संबंधित ‘गोपनीय सामग्री’ के बारे में कैसे पता चला।
भाषा नेत्रपाल