नयी दिल्ली, 26 सितंबर (भाषा) वित्त मंत्रालय अगले वित्त वर्ष के लिए अपनी समीक्षा बैठकों का दौर 10 अक्टूबर से शुरू करेगा।
वित्त मंत्रालय इस दौरान छह मंत्रालयों एवं विभागों की बजट-पूर्व समीक्षा करेगा। इनमें नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भी शामिल होंगे।
इन समीक्षा बैठकों का सिलसिला 10 अक्टूबर से शुरू होकर 11 नवंबर तक चलेगा। इसका समापन रेल मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की समीक्षा के साथ होगा।
इस दौरान अगले वित्त वर्ष के लिए बजट आवंटन को तय करने के साथ चालू वित्त वर्ष के लिए संशोधित अनुमानों को भी अंतिम रूप दिया जाएगा।
वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में आर्थिक वृद्धि की रफ्तार तेज करने से जुड़े सुधारों और रोजगार सृजन एवं मांग बढ़ाने के लिए जरूरी कदमों पर विशेष ध्यान दिए जाने की संभावना है। यह नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट होगा।
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की तरफ से जारी बजट परिपत्र 2025-26 के मुताबिक, व्यय सचिव की अध्यक्षता में होने वाली इन बजट-पूर्व बैठकों का सिलसिला अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में शुरू होगा। वित्तीय सलाहकारों को सुनिश्चित करना होगा कि केंद्रीय बजट सूचना प्रणाली (यूबीआईएस) में सात अक्टूबर, 2024 तक जरूरी ब्योरे ठीक ढंग से दर्ज हो जाएं।
बजट-पूर्व बैठकें पूरी होने के बाद 2025-26 के बजट अनुमानों को अस्थायी रूप से अंतिम रूप दिया जाएगा।
इन बैठकों में सभी श्रेणियों के व्यय के लिए धन की जरूरत के साथ मंत्रालयों/ विभागों की प्राप्तियों और शुद्ध आधार पर व्यय अनुमानों पर चर्चा की जाती है।
इसके अलावा विभागीय स्तर पर संचालित वाणिज्यिक उपक्रमों की प्राप्तियों का भी मूल्यांकन किया जाता है।
चालू वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में मौजूदा कीमतों के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 10.5 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जबकि राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9 प्रतिशत आंका गया है।

भाषा प्रेम प्रेम