पटना, 21 सितंबर (भाषा) बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा कि अपराध पर नियंत्रण पाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने पटना के एक अणे मार्ग स्थित अपने आधिकारिक आवास 'संकल्प' में गृह विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए और कहा कि कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिये पुलिस और प्रशासन मुस्तैदी से कार्य करे तथा अपराध नियंत्रण के लिए पूरी सख्ती से कार्रवाई करे।
गृह विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कानून का शासन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की "सर्वोच्च प्राथमिकता" है।
राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति में कथित गिरावट को लेकर विपक्ष द्वारा सरकार पर निशाना साधे जाने की पृष्ठभूमि में यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, कुमार ने कहा, ‘‘ सरकार कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं करेगी और लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ’’
उन्होंने पुलिस अधिकारियों को रात्रि गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए तथा वरिष्ठ अधिकारियों से अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करने का आग्रह किया।
नीतीश ने जमीन विवाद से संबंधित अपराध में आई कमी पर प्रकाश डालते हुए कहा, ‘‘ पहले 60 प्रतिशत से अधिक अपराध जमीन विवाद के कारण होते थे। अब यह घटकर 46.69 प्रतिशत रह गया है। सरकार ने जमीन विवादों को कम करने के लिए पूरे राज्य में विशेष हवाई सर्वेक्षण और भूमि बंदोबस्त अभियान शुरू किया है, जिसे शीघ्र पूरा किया जाए।’’
मुख्यमंत्री ने संगठित आपराधिक गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई के भी आदेश दिए तथा इस संबंध में आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया।
उन्होंने कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए राज्य पुलिस में विभिन्न श्रेणियों में 2,29,139 नये पदों के सृजन की भी घोषणा की।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में लगभग 1,06,436 पुलिस कर्मी सेवारत हैं तथा शेष रिक्तियों को भरने के प्रयास जारी हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ बिहार पुलिस में करीब 30,000 महिलाएं कार्यरत हैं, जो भारत के किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा है। हमने पुलिस बल और राज्य सरकार की अन्य सेवाओं में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया है।’’
बाद में, मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसके दौरान उन्होंने अधिकारियों को पुनौरा धाम जानकी मंदिर के विकास कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। पुनौरा धाम जानकी मंदिर सीतामढ़ी जिले में एक हिंदू तीर्थ स्थल है, जिसे सीता माता का जन्मस्थान माना जाता है।
अधिकारियों ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने इस स्थल के विकास के लिए पहले ही 72.47 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए हैं।
इस बीच, विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक को मुख्यमंत्री द्वारा अपनी छवि बचाने की कवायद करार दिया और महत्वपूर्ण बैठक में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) आलोक राज को आमंत्रित नहीं करने की वजह पूछी।
राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “बिहार पुलिस गृह विभाग के अधीन आती है…जब मुख्यमंत्री ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई और राज्य पुलिस के लिए निर्देश जारी किए, तो बिहार के डीजीपी को वहां मौजूद रहना चाहिए था।”
उन्होंने कहा, “इसके अलावा, अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी), कानून और व्यवस्था को भी आमंत्रित नहीं किया गया। यह राज्य में कानून -व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में राज्य सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री को राज्य में लोगों की समस्याओं की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। बैठक मुख्यमंत्री द्वारा केवल अपनी छवि बचाने की कवायद थी।”
भाषा अनवर