नयी दिल्ली, 18 सितंबर (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को केंद्रीय मंत्रीमंडल द्वारा स्वीकार कर लिए जाने को ऐतिहासिक चुनाव सुधारों की ओर ‘एक बड़ा कदम’ करार दिया और कहा कि यह लोकतंत्र को मजबूत करने तथा आर्थिक विकास को गति देने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ‘लौह इच्छाशक्ति’ को दर्शाता है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के प्रस्ताव पर कोविंद समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। इस मुद्दे पर गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखी गई थी।
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले मार्च में रिपोर्ट सौंपी थी।
शाह ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत परिवर्तनकारी सुधारों का गवाह बन रहा है। आज इस दिशा में भारत ने ऐतिहासिक चुनाव सुधारों की ओर एक बड़ा कदम उठाया है और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘यह स्वच्छ और वित्तीय रूप से मुफीद चुनावों के माध्यम से हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने और संसाधनों के अधिक उत्पादक आवंटन के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देने के लिए मोदी जी की लौह इच्छाशक्ति को दर्शाता है।’’
इस रिपोर्ट को मंत्रिमंडल के समक्ष रखना विधि मंत्रालय के 100 दिवसीय एजेंडे का हिस्सा था।
उच्च स्तरीय समिति ने पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने और उसके बाद 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की है।
समिति ने उसके द्वारा की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन पर विचार करने के लिए एक ‘कार्यान्वयन समूह’ गठित करने का भी प्रस्ताव रखा है।
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