नयी दिल्ली, 18 सितंबर (भाषा) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जैव प्रौद्योगिकी में अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास को समर्थन देने के लिए जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास (बायो-राइड) योजना को मंजूरी दे दी।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि बायो-राइड में दो मौजूदा योजनाओं- जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) और औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास (आई एंड ईडी)- के साथ ही एक नया घटक ‘बायोमैन्यूफैक्चरिंग एवं बायोफाउंड्री’ शामिल किया गया है।
इस एकीकृत योजना ‘बायो-राइड’ के कार्यान्वयन के लिये 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान प्रस्तावित परिव्यय 9197 करोड़ रुपये है।
बायो-राइड योजना को नवाचार को बढ़ावा देने, जैव-उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और जैव-विनिर्माण (बायोमैन्यूफैक्चरिंग) एवं जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है।
इस योजना का उद्देश्य अनुसंधान में तेजी लाना, उत्पाद विकास को बढ़ाना और अकादमिक अनुसंधान एवं औद्योगिक अनुप्रयोगों के बीच के अंतर को पाटना है।
यह योजना स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, कृषि, पर्यावरणीय स्थिरता और स्वच्छ ऊर्जा जैसी राष्ट्रीय एवं वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए जैव-नवाचार की क्षमता का दोहन करने के भारत सरकार के मिशन का हिस्सा है।
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