नयी दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा) जल शक्ति मंत्रालय की एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को कहा कि स्थायी जल प्रबंधन कार्य अकेले सरकारों द्वारा नहीं किया जा सकता और इसके लिए उद्योगों, शिक्षा जगत तथा नागरिक समाज के सहयोग की आवश्यकता है।
भारत जल सप्ताह के आठवें संस्करण की शुरुआत से एक दिन पहले जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण सचिव देबाश्री मुखर्जी ने कहा, ‘‘यह विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाने, एक-दूसरे से सीखने और हमारे समक्ष आने वाली समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास है।’’
हर दो साल में एक बार आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न हितधारकों को स्थायी जल प्रबंधन पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाया जाता है। इस साल इस कार्यक्रम का आयोजन 17 सितंबर से 20 सितंबर तक होगा।
उन्होंने कहा, ‘‘इस वर्ष का विषय ‘समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी एवं सहयोग’ है, जो इस मूलभूत सत्य को रेखांकित करता है कि स्थायी जल प्रबंधन अकेले सरकारों द्वारा नहीं किया जा सकता। यह हर किसी का दायित्व होना चाहिए।’’
मुखर्जी ने मीडिया के साथ बातचीत में इस आयोजन में विविधतापूर्ण भागीदारी पर प्रकाश डाला तथा कहा कि राज्य सरकारें, उद्योग, शिक्षा जगत, अंतरराष्ट्रीय संगठन, तथा पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर काम करने वाले इंजीनियरिंग कॉलेजों और स्कूलों के युवा छात्र भी इसमें शामिल हैं।
भाषा नेत्रपाल