रांची, 14 सितंबर (भाषा) असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बांग्लादेश से कथित अवैध आव्रजन के मद्देनजर झारखंड में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) तैयार करने की शनिवार को वकालत की।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय में घुसपैठ पर हलफनामा प्रस्तुत करने के बाद राज्य सरकार को तुरंत एनआरसी की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।
शर्मा ने यहां बिरसा मुंडा हवाईअड्डे पर संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, “केंद्र ने विस्तृत सांख्यिकीय आंकड़े पेश किए हैं, जिनसे पता चलता है कि झारखंड में आदिवासी आबादी किस तरह घट रही है। हलफनामा संथाल परगना की स्थिति उजागर करता है। झारखंड सरकार को एनआरसी लागू करना चाहिए।”
यह पूछे जाने पर कि क्या भाजपा झारखंड में सत्ता में आने पर एनआरसी लागू करेगी, उन्होंने कहा, “हमारी सरकार बनने पर यह लागू होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जब केंद्र के हलफनामे के बाद सब कुछ साफ हो चुका है तो कल से ही मौजूदा सरकार के कार्यकाल में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है। घुसपैठ के कारण आदिवासी पहचान और अस्तित्व खतरे में है। मुख्यमंत्री को सख्त कदम उठाने चाहिए।”
केंद्र सरकार ने 12 सितंबर को झारखंड उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि राज्य में अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी रह रहे हैं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ के समक्ष दायर हलफनामे में केंद्र ने कहा कि बांग्लादेशी अवैध रूप से साहेबगंज और पाकुड़ जिलों के रास्ते झारखंड में घुस आए।
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