भुवनेश्वर, 14 सितंबर (भाषा) बीजू जनता दल (बीजद) ने शनिवार को मांग की कि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उड़ीसा उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का प्रस्ताव 24 घंटे के भीतर केंद्र को सौंपें।
बीजद सांसद सस्मित पात्रा ने पार्टी प्रवक्ता लेनिन मोहंती, प्रियब्रत माझी और तुम्बानाथ पांडा के साथ यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि राज्य सरकार हाल के दिनों में की गई कई घोषणाओं से पीछे हट गई है।
पात्रा ने कहा, “हाल के विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य के किसी भी हिस्से में उड़ीसा उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि, अपनी पार्टी के नेताओं के दबाव में उन्होंने यह बयान अगले दिन वापस ले लिया और कहा कि मामला विचाराधीन है।”
राज्यसभा सदस्य पात्रा ने कहा कि उन्होंने आठ अगस्त को संसद में यह मुद्दा उठाया था, जिसके जवाब में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा था कि यह मामला राज्य सरकार के पास है, जो निर्णय लेगी और केंद्र को बताएगी।
बीजद सांसद ने आरोप लगाया कि हालांकि माझी को मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाले तीन महीने बीत चुके हैं, लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने के प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं लिया है।
उन्होंने कहा, “माझी ने निर्णय लेने के बजाय दबाव में ‘यू-टर्न’ ले लिया और वह झूठे वादे कर रहे हैं।”
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता सूरथ बिस्वाल ने आरोप को खारिज करते हुए कहा कि बीजद ने अपने 24 साल के शासन के दौरान उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने की सिफारिश नहीं की और अब 24 घंटे के भीतर ऐसा करना चाहती है।
बिस्वाल ने कहा, “मुख्यमंत्री ने विधानसभा को पहले ही सूचित कर दिया है कि मामला सरकार के विचाराधीन है।”
भाषा पारुल