बेंगलुरु, 11 सितंबर (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ससुर की मृत्यु के बाद राज्य के ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता विभाग में अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का अनुरोध करने वाली एक महिला की याचिका खारिज कर दी है।
न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित और न्यायमूर्ति विजयकुमार ए पाटिल की पीठ ने कर्नाटक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा, जिसने पहले ही प्रियंका हलमणि के आवेदन को खारिज कर दिया था।
अदालत ने व्यवस्था दी कि संबंधित कानूनों के तहत ‘‘परिवार’’ की वैधानिक परिभाषा में बहू शामिल नहीं है, और इस परिभाषा को संशोधित करना अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
हलमणि के वकील ने दलील दी कि कर्नाटक सिविल सेवा (अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति) (संशोधन) नियम, 2021 के नियम 2(बी)(ii) की व्याख्या बहू को शामिल करने के लिए की जानी चाहिए।
हालांकि, सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि परिभाषा में बदलाव करना न्यायिक सीमाओं के परे जाना होगा क्योंकि नियम बनाने वालों ने जानबूझकर बहू को इसमें शामिल नहीं किया है।
भाषा धीरज