गुवाहाटी, 10 सितंबर (भाषा) असम के ग्वालपाड़ा ‘ट्रांजिट कैंप’ में म्यांमा के रोहिंग्या और चिन शरणार्थियों ने कथित अनिश्चितकालीन हिरासत के विरोध में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को दी।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अजय तिवारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि जेल महानिरीक्षक और गृह सचिव को बंदियों से बात करने के लिए शिविर में भेजा गया है और ‘‘हमें उम्मीद है कि मामला जल्द ही सुलझ जाएगा।’’
उन्होंने बताया कि शरणार्थियों ने सोमवार शाम को भूख हड़ताल शुरू कर दी और मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा को भी स्थिति से अवगत करा दिया गया है।
म्यांमा से अवैध रूप से देश में प्रवेश करने के बाद कुल 103 रोहिंग्या और चिन शरणार्थियों को शिविर में रखा गया है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हम जेल नियमावली के प्रावधानों का सख्ती से पालन करते हैं और सभी कैदियों को उचित आहार और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।’’
प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उन्हें नयी दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) को सौंप दिया जाए, राष्ट्रीय राजधानी में किसी हिरासत केंद्र में स्थानांतरित कर दिया जाए और अंत में किसी तीसरे देश में बसाया जाए।
एक रोहिंग्या मानवाधिकार कार्यकर्ता ने कहा कि कैदियों में से 40 के पास यूएनएचसीआर द्वारा जारी शरणार्थी कार्ड हैं, लेकिन वे फिर भी हिरासत में हैं।
रोहिंग्या मानवाधिकार पहल के निदेशक सब्बर क्याव मिन ने कहा, ‘‘हम अपने घर छोड़कर और देश से भागकर आये थे और भारत में शरण मांगी थी। हम ईमानदारी से जुड़ाव का अनुरोध करते हैं... ताकि हम सम्मान के साथ रह सकें।’’
जुलाई में, ग्वालपाड़ा हिरासत शिविर में म्यांमा के 35 शरणार्थियों ने शिविर से स्थानांतरित होने के लिए जिला प्रशासन को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था और पत्र राज्य के गृह विभाग को भेज दिया गया था।
ग्वालपाड़ा के मटिया में हिरासत केंद्र देश में इस तरह का सबसे बड़ा शिविर है और जनवरी 2023 में शुरू हो गया था। भारत 1951 की संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संधि या इसके 1967 के ‘प्रोटोकॉल’ का पक्षकार नहीं है।
भाषा अमित