नयी दिल्ली, नौ सितंबर (भाषा) निर्वाचन आयोग ने सोमवार को हरियाणा के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठक को राज्य में आदर्श आचार संहिता हटने तक स्थगित कर दें।
निर्वाचन आयोग का यह निर्देश प्रदेश कांग्रेस द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद आया है।
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट में निर्वाचन आयोग को बताया गया कि ये पद पिछले साल से रिक्त पड़े हैं।
एक रिट याचिका पर कार्रवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अप्रैल में राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह लोकसभा चुनावों के कारण लागू आदर्श आचार संहिता हटने के तीन सप्ताह के भीतर सभी पदों को भरे।
पर्याप्त समय उपलब्ध होने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा अदालत के निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया।
इस बीच, उच्च न्यायालय में एक अवमानना ​​याचिका दायर की गई और आठ जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई, जिसे राज्य के वकील के अनुरोध पर 12 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश में कहा कि यद्यपि ये पद एक वर्ष से अधिक समय से रिक्त पड़े हैं, राज्य सरकार के पास विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए इन पदों को भरने के लिए पर्याप्त समय होगा।
हरियाणा में मतदान पांच अक्टूबर को होगा जबकि मतगणना आठ अक्टूबर को होगी।
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