नयी दिल्ली, आठ सितंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या एक बड़ा मुद्दा बनने के बीच समाजवादी पार्टी (सपा) के एक लोकसभा सदस्य ने निचले सदन में एक निजी विधेयक पेश करने के लिए नोटिस दिया है, जिसमें इस समस्या से निपटने के उपायों और प्रभावितों को मुआवजा देने का प्रस्ताव है।
धौरहरा लोकसभा सीट से सांसद आनंद भदौरिया ने यह नोटिस दिया है। आवारा पशु नियंत्रण विधेयक, 2024 उन 83 निजी विधेयकों में शामिल है, जिनके लिए ‘प्रस्ताव पेश करने की अनुमति’ के नोटिस अब तक लोकसभा सचिवालय को प्राप्त हो चुके हैं।
यह सूची सदन के बुलेटिन में जारी की गई।
इन निजी विधेयकों पर संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में विचार किये जाने की संभावना है, जो आमतौर पर दिसंबर में आयोजित किया जाता है।
ये सभी नोटिस 18 जून से 16 अगस्त के बीच लोकसभा सचिवालय को प्राप्त हुए।
सूत्रों के अनुसार, विधेयक में आवारा पशुओं की समस्या पर नियंत्रण के साथ-साथ जानमाल की हानि या फसलों को नुकसान होने पर मुआवजे का प्रावधान किया गया है।
सूत्र ने कहा कि विधेयक के जरिये आवारा पशुओं के खतरे और किसानों को होने वाले नुकसान के साथ-साथ उनके कारण होने वाली मौतों और दुर्घटनाओं के बारे में चिंताओं को उठाया गया है।
आवारा पशुओं द्वारा फसलों को नष्ट करने से रोकने के लिए, विधेयक में किसानों को अपने खेतों में बाड़ लगाने के लिए सरकारी सहायता का प्रावधान किया गया है, जहां राज्य बाड़ लगाने की लागत का आधा हिस्सा वहन करेगा।
एक सूत्र ने बताया कि इसमें आवारा पशुओं द्वारा फसलों को नष्ट करने की स्थिति में मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है और आवारा पशु द्वारा किसी व्यक्ति की जान लेने के मामले में उसके निकटतम परिजन को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का प्रावधान है।
आवारा पशुओं द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने और लोगों पर हमला करने का मुद्दा उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा है और सपा द्वारा पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान भी इसे उठाया गया था।
भाषा
देवेंद्र