नयी दिल्ली, आठ सितंबर (भाषा) वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठकें दावों-प्रतिदावों को लेकर टकराव का केंद्र बन गयी हैं, क्योंकि देश में कई सरकारी निकायों ने वक्फ बोर्डों पर उनकी संपत्तियों पर कब्जा रखने के आरोप लगाये हैं। इन्हें लेकर प्रतिदावे भी किये जाने लगे हैं।
समिति में विपक्षी सदस्यों ने दावा किया है कि वास्तव में बड़ी संख्या में वक्फ संपत्तियां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) सहित सरकारी निकायों के ‘अनधिकृत’ कब्जे में हैं।
सूत्रों ने बताया कि बैठकों में विपक्ष की सबसे मुखर और स्पष्ट आवाजों में से एक एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने केवल दिल्ली की ही 172 वक्फ संपत्तियों की सूची सौंपी, जो उनके अनुसार एएसआई के अनधिकृत कब्जे में हैं।
समिति के अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सदस्य जगदम्बिका पाल के समक्ष उनकी यह टिप्पणी एएसआई के इस दावे के बाद आई है कि उसके (एएसआई के) 120 से अधिक संरक्षित स्मारकों पर विभिन्न वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहे हैं।
एएसआई ने उन पर अनधिकृत निर्माण का भी आरोप लगाया है।
रेलवे बोर्ड के अलावा शहरी मामलों और सड़क परिवहन मंत्रालयों ने भी विभिन्न वक्फ बोर्ड पर इसी तरह के आरोप लगाए हैं। इन मंत्रालयों ने वक्फ संपत्तियों से संबंधित मौजूदा कानून में प्रस्तावित संशोधनों का समर्थन किया है।
सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार को समिति की पिछली बैठक में एएसआई ने अपने 53 संरक्षित स्मारकों की सूची साझा की, जिनमें विभिन्न राज्य वक्फ बोर्ड ने एएसआई की घोषणा के दशकों बाद उन्हें अपनी संपत्ति घोषित किया है।
सभी हितधारकों की बात सुनने और संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह तक अपनी सिफारिशें पूरी करने की समयसीमा को पूरा करने के लिए समिति द्वारा नियमित तौर पर दिनभर की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इस बीच विधेयक के मौजूदा स्वरूप का विरोध करने वालों की दलीलों में उठाये गये कुछ विवाद एक जैसे रहे हैं।
भाषा सुरेश