डिब्रूगढ़ (असम), सात सितंबर (भाषा) असम प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने शनिवार को असम समझौते के खंड 6 पर न्यायमूर्ति बिप्लब सरमा समिति की सिफारिशों को लागू करने के राज्य मंत्रिमंडल के फैसले पर सवाल उठाया और दावा किया कि इन सुझावों पर फैसले लेने का अधिकार केवल केंद्र के पास है।
बोरा ने मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने में बाधा डाली थी।
असम समझौते के खंड 6 में कहा गया है कि असमिया लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहचान व विरासत की रक्षा के लिए उचित संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
बोरा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "लखीमपुर में पिछली कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया को बताया कि उन्होंने बिप्लब सरमा समिति की सिफारिशों के 57 खंडों को लागू करने का फैसला किया है। हमें यह भी पता नहीं है कि वे 10 खंड कौन से हैं जिन्हें बाहर रखा गया है।"
उन्होंने कैबिनेट के फैसले के समय पर सवाल उठाया और कहा, "समिति का गठन 2019 में किया गया था और फरवरी 2020 में रिपोर्ट सौंपी गई थी। इतने लंबे समय तक धूल जमने के बाद अचानक सरकार इसके बारे में बात कर रही है।"
संवाददाता सम्मेलन में मौजूद लोकसभा सदस्य प्रद्युत बोरदोलोई ने कहा, "जब कांग्रेस सरकार ने प्रस्ताव भेजा था तब हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री कैबिनेट में मेरे सहयोगी थे।"
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के प्रस्ताव में यह बात स्पष्टता से कही गयी है कि उसे छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने में कोई समस्या नहीं है। उनके अनुसार प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट कहा गया है कि यह दर्जा इस प्रकार दिया जाए जिससे पहले से अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित जातियों को मिलने वाले लाभ पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े।
भाषा
शुभम