नयी दिल्ली, छह सितंबर (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी स्थित सेंट स्टीफंस कॉलेज के साथ लंबी कानूनी लड़ाई में शामिल छात्रों और उनके अभिभावकों को शुक्रवार को तब राहत मिली, जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने कॉलेज को नीतिगत विवाद के कारण पहले दाखिले से वंचित किये गए सात छात्रों को प्रवेश देने का निर्देश दिया। .
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा द्वारा सुनाया गया अदालत का फैसला छात्रों द्वारा दायर दो अलग-अलग याचिकाओं पर आया।
याचिकाकर्ताओं में से एक अलीना इमरान ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, ‘‘फैसला सुनने के बाद मैं बहुत उत्साहित महसूस कर रही हूं, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। न्यायाधीश ने हमारे मामले के लिये जो समय दिया और प्रयास किया, वह सराहनीय था। हम उनके और अपने माता-पिता के प्रति सदैव आभारी हैं, जो हर कदम पर हमारे साथ खड़े रहे।’’
इमरान ने कहा, ‘‘मैं ‘स्टेफनियन’ बनने और अंततः अपने जीवन का यह नया अध्याय शुरू करने के लिए उत्सुक हूं। मैं वहां अपनी पहचान बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं।’’
उनके पिता कर्नल आदिल इमरान ने इसे एक ‘ऐतिहासिक’ फैसला बताया और कहा कि इससे बच्चों का मनोबल बढ़ा है और उनकी चिंता का बोझ उतर गया है।
याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेज में बीए अर्थशास्त्र (ऑनर्स) और कला स्नातक (बीए) प्रोग्राम पाठ्यक्रमों के लिए सीट आवंटित किए जाने के बावजूद, उनके प्रवेश निर्धारित समय के भीतर पूरे नहीं हुए। वे दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) द्वारा निर्धारित ‘सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा’ के तहत प्रवेश चाहते थे। जहां दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने याचिकाओं का समर्थन किया, वहीं कॉलेज ने इसका विरोध किया था।
एक अन्य अभिभावक चमनदीप एस. मिल्खी ने कहा कि फैसले ने भारतीय न्यायपालिका में उनके विश्वास को मजबूत किया है। मिल्खी के बेटे को भी सेंट स्टीफंस कॉलेज ने प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया था।
हालांकि, उन्होंने चिंता जताई कि कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद छात्रों को संभावित भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है।
भाषा संतोष