नयी दिल्ली, छह सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने देशभर में जिला न्यायपालिका में शाम को अदालतें लगाने के अलावा ‘वर्चुअल’ सुनवाई करने का निर्देश जारी करने के अनुरोध वाली जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा, ‘‘हम सभी के लिए एक जैसा समाधान तय नहीं कर सकते’’।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि प्रशासनिक जटिलताओं को देखते हुए सभी जिला अदालतों के लिए इस पहलू पर एक समान निर्देश जारी नहीं किए जा सकते।
प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘क्या आपको पता है कि देश में कितनी जिला अदालते हैं? आपने शाम की अदालतों के लिए प्रार्थना की है। वकील इसका विरोध करेंगे। नियमित अदालतों में पूरे दिन बहस करने के बाद, हम निर्देश दें कि शाम की अदालतें होंगी, वकील अपने दिन भर के काम के बाद शाम की अदालतों में बहस करेंगे?...हम सभी के लिए एक ही समाधान नहीं बना सकते। देश इतना बड़ा और जटिल है कि ऐसे निर्देश नहीं दिए जा सकते।’’
पीठ किशन चंद जैन की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिनका कहना था कि निचली अदालतों में चरणबद्ध तरीके से ‘वर्चुअल’ सुनवाई हो सकती है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि ये नीतिगत मामले हैं और देश इतना जटिल है कि अदालत इस तरह के निर्देश नहीं दे सकती।
पीठ ने ई-अदालत परियोजना के तीसरे चरण के तहत हुई प्रगति का भी उल्लेख किया।
भाषा वैभव