चेन्नई, पांच सितंबर (भाषा) तमिलनाडु सरकार ने बृहस्पतिवार को मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया कि कृष्णागिरि जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) ने निजी स्कूलों के निदेशक को कृष्णागिरि में उस स्कूल के प्रशासनिक कार्य के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने की सिफारिश की है, जहां हाल ही में एक फर्जी एनसीसी कैंप में कुछ लड़कियों के साथ कथित तौर पर यौन शोषण किया गया था।
महाधिवक्ता पी. एस. रमन ने स्कूल के खिलाफ की गई कार्रवाई के संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अदालत के पहले के निर्देश के आधार पर कृष्णागिरी के डीईओ सी. के. गोपालप्पा से प्राप्त एक रिपोर्ट दाखिल की।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डी कृष्णकुमार और न्यायमूर्ति पी बी बालाजी की मुख्य पीठ ने अधिवक्ता ए. पी. सूर्यप्रकाशम की जनहित याचिका की आगे की सुनवाई 12 सितंबर तक टाल दी।
सूर्यप्रकाशम ने अपनी याचिका में मामले की जांच कृष्णागिरि पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपने का अनुरोध किया है ताकि उचित जांच हो सके और आम लोगों तथा स्कूल जाने वाले बच्चों के अभिभावकों के मन में यह विश्वास पैदा हो कि समाज में उनके बच्चे सुरक्षित हैं।
गोपालप्पा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि स्कूल के प्रशासन के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त करने की सिफारिश पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि घटना के तुरंत बाद, ‘‘कारण बताओ नोटिस’’ जारी किया गया था और स्कूल से स्पष्टीकरण मांगा गया था तथा उसने अपना जवाब प्रस्तुत किया था, लेकिन स्कूल का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं था।
भाषा सुरेश