लंदन, पांच सिंतबर (एपी) ब्रिटेन की सरकार का कहना है कि जलमार्गों को प्रदूषित करने वाली जल कंपनियों के मालिकों को एक नए कानून के तहत जेल भेजा जा सकता है, जिससे देश की अवजल से भरी नदियों, झीलों और समुद्र तटों को साफ करने में मदद मिलेगी।
संसद में बृहस्पतिवार को पेश एक विधेयक नियामकों को प्रदूषणकारी कंपनियों के अधिकारियों के बोनस पर प्रतिबंध लगाने तथा कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध आपराधिक आरोप लगाने की शक्ति प्रदान करेगा, साथ ही जांच में बाधा डालने वाले अधिकारियों को दो वर्ष तक के कारावास की सजा भी हो सकती है।
ब्रिटेन के जलमार्गों की स्थिति चार जुलाई के राष्ट्रीय चुनाव के प्रचार के दौरान चर्चा में रही। 2010 से सत्ता में रही कंजर्वेटिव पार्टी के आलोचकों के लिए, गंदा पानी ब्रिटेन के पुराने होते बुनियादी ढांचे और आवश्यक सुविधाओं के निजीकरण के प्रभावों का प्रतीक था।
जल और अवजल सेवाएं प्रदान करने वाली निजी कंपनियां, बारिश के कारण सीवर प्रणाली के प्रभावित होने पर नियमित रूप से अवजल को जलमार्गों में बहा देती हैं। यहां की अवजल प्रणाली काफी पुरानी है। आलोचकों का कहना है कि ये कंपनियां बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश करने में विफल रही हैं - लेकिन शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान जारी रखा है।
जल कंपनियों का हालांकि कहना है कि वे सुधार कार्यों में निवेश करना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने उद्योग के वित्तीय नियामक, ऑफवाट पर आरोप लगाया है कि वह उन्हें सुधार कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि जुटाने के लिए ग्राहकों का बिल नहीं बढ़ाने दे रहा है।
जुलाई में निर्वाचित लेबर पार्टी सरकार ने ब्रिटेन के जल की “अस्वीकार्य” स्थिति को देखते हुए उसे साफ करने का वादा किया है।
एपी प्रशांत