नयी दिल्ली, चार सितंबर (भाषा) सोशल मीडिया एजेंसी को काम पर रखने को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज द्वारा की गई आलोचना से नाराज दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) सचिवालय ने बुधवार को कहा कि वह इस मामले में उनकी ‘‘अपमानजनक, मानहानिकारक और स्पष्ट रूप से झूठी’’ भाषा पर 'कानून का सहारा' लेगा।
एलजी सचिवालय ने कहा कि उस सरकार जिसने 2019-2023 के दौरान विज्ञापन पर सार्वजनिक धन के 1900 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, के मंत्री का (ऐसा) बयान हास्यास्पद है।
आप ने एलजी वी.के. सक्सेना पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के निर्वाचित मंत्रियों के बारे में झूठी और अपमानजनक कहानियां गढ़ने के लिए अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग करना जारी रखते हैं तो वह उन्हें अभियोजन से मिली छूट को चुनौती देने के लिए शीर्ष अदालत जाएगी।
पार्टी ने एक बयान में आरोप लगाया कि उपराज्यपाल और उनके सचिवालय ने खुद की तुलना दिल्ली की निर्वाचित सरकार या मुख्यमंत्री से करनी शुरू कर दी है, जिनके प्रचार और सोशल मीडिया के बजट को विधानसभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
उपराज्यपाल सचिवालय ने एक प्रेस बयान में, सोशल मीडिया एजेंसी को काम पर रखने के पीछे के कारणों की व्याख्या करते हुए कहा कि सार्वजनिक प्रतिक्रिया लेने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर फर्जी खबरों का मुकाबला करने के लिए यह कदम आवश्यक था।
सचिवालय ने कहा कि उसे भारद्वाज के बयान पर ‘‘गंभीर आपत्ति’’ है। इसने कहा कि वह इस मामले में कानूनी सहारा लेगा।
भारद्वाज ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में उपराज्यपाल सक्सेना पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी छवि को बढ़ावा देने के लिए करदाताओं के पैसे को ‘‘बर्बाद’’ करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने इसे राष्ट्रीय राजधानी में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को प्रभावित करने की ‘‘साजिश’’ बताया।
भाषा नेत्रपाल