नयी दिल्ली, दो सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि शहर के स्वास्थ्य विभाग में सब कुछ ठीक नहीं है, जिसमें अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक चल रही है।
न्यायालय ने एम्स के निदेशक को दिल्ली सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों में सेवाओं में सुधार के लिए डॉ. एस के सरीन की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ को सरीन का एक पत्र मिला, जिसमें आग्रह किया गया था कि समिति को प्रस्तावित सुधारों के कार्यान्वयन की निगरानी से अलग रखा जाए।
पीठ ने टिप्पणी की कि दिल्ली सरकार के अधीन अस्पतालों में काम कर रहे चार सदस्यीय चिकित्सक 'खतरा' और 'डरे हुए' महसूस कर रहे हैं।
अदालत ने 'नौकरशाहों और मंत्री के बीच आम सहमति की पूर्ण कमी' पर अफसोस जताया और कहा कि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता 'निराशाजनक' बनी हुई है और आम आदमी जिम्मेदार लोगों की उदासीनता का शिकार है।
भाषा

शुभम