नयी दिल्ली, दो सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की उस वकील की अर्जी पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिन्होंने आरोप लगाया था कि राज्य और इसकी पुलिस के खिलाफ उनके द्वारा याचिका दायर करने के बाद तृणमूल कांग्रेस सरकार उन्हें निशाना बना रही।
याचिकाकर्ता ने कहा कि वह महिलाओं के खिलाफ अपराध और संदेशखालि में जमीन हड़पने के आरोपों से जुड़े मामले में कुछ पीड़िताओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं।
तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेताओं पर संदेशखालि में जमीन हड़पने के आरोप लगाये गए हैं।
अपने खिलाफ झूठे मामले बनाये जाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने इन मामलों को राज्य से बाहर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया।
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथ की पीठ ने उनसे अपनी शिकायतों के साथ कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख करने को कहा।
याचिकाकर्ता ने दावा किया, ‘‘चूंकि मैं राज्य में पुलिस अत्याचारों के खिलाफ ज्यादातर मामलों की पैरवी कर रही हूं, तृणमूल कांग्रेस सरकार ने मुझे निशाना बनाया...।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मेरी हत्या की जा सकती है।’’
उन्होंने शीर्ष अदालत से उनके विषय पर गौर करने का अनुरोध करते हुए आरोप लगाया कि उनके बुजुर्ग माता-पिता भी पुलिस उत्पीड़न से त्रस्त हैं।
उन्होंने दावा किया कि मामलों में उनके खिलाफ गवाहों को प्रभावित किया जा रहा है और साक्ष्य से छेड़छाड़ की जा रही है।
पीठ ने कहा, ‘‘कलकत्ता उच्च न्यायालय इस तरह के विषयों में आदेश पारित करता रहा है।’’ न्यायालय ने कहा कि उन्हें उच्च न्यायालय में विश्वास रखना चाहिए।
पीठ ने कहा, ‘‘धन्यवाद। अर्जी खारिज की जाती है।’’
भाषा सुभाष