नयी दिल्ली, 30 अगस्त (भाषा) पत्रकार संगठनों ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार की डिजिटल मीडिया नीति को ‘क्रूरतापूर्ण’ करार दिया और कहा कि यह अधिकारियों को सोशल मीडिया पर पोस्ट वैध पत्रकारिता संबंधी कार्य सहित किसी भी सामग्री को ‘समाज-विरोधी’ या ‘राष्ट्र-विरोधी’ घोषित करने का व्यापक अधिकार देती है।
पत्रकार संगठनों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि नीति का उद्देश्य राज्य सरकार की नीतियों, योजनाओं और उपलब्धियों का प्रचार करने वाले सामग्री निर्माता (कंटेंट क्रिएटर) को आर्थिक पारितोषिक देना है।
बयान के अनुसार, ‘‘हालाकि, उक्त नीति की धारा 7(2) में कहा गया है कि यदि कोई सामग्री ‘राष्ट्र-विरोधी‘, ‘असामाजिक’, ‘सरकार की छवि खराब करने वाली’ या ‘दुर्भावनापूर्ण इरादे से बनाई गई’ पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना निदेशक द्वारा सामग्री निर्माता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।’’
लेखकों के संगठनों के अनुसार, इस धारा का व्यापक और अस्पष्ट दायरा इस नीति को ‘क्रूरतापूर्ण’ बनाता है।
संगठनों ने कहा, ‘‘यह धारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश सरकार को सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई किसी भी सामग्री, जिसमें वैध पत्रकारिता संबंधी कार्य भी शामिल हैं, को असामाजिक या राष्ट्रविरोधी घोषित करने की व्यापक शक्तियां प्रदान करती है, यदि सरकार ऐसा चाहे तो।’’
उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि नीति का मसौदा छद्म प्रचारकों को पुरस्कृत करने तथा वास्तविक पत्रकारिता या सरकार की वैध आलोचना को दंडित करने के लिए तैयार किया गया है।
भाषा वैभव