नयी दिल्ली, 30 अगस्त (भाषा) पेंशनभोगियों के संगठन ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। उन्होंने वित्त मंत्री से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग की।
समिति के अनुसार, सीतारमण ने आश्वासन दिया कि सरकार उनकी जरूरतों के प्रति संवेदनशील है और उनकी मांग को पूरा करने का रास्ता निकालने का प्रयास करेगी।
ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति (एनएसी) में करीब 78 लाख सेवानिवृत्त पेंशनभोगी और औद्योगिक क्षेत्रों के 7.5 करोड़ कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं।
समिति ने बयान में कहा, “वित्त मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा है कि सरकार बुजुर्गों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील है और ईपीएफओ द्वारा रखे गए प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने अपना आश्वासन दोहराया कि सरकार पेंशनभोगियों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसका समाधान निकाला जाएगा।”
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने इसी महीने ईपीएस-95 एनएसी प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।
ईपीएस-95 एनएसी सदस्य वर्तमान में केवल 1,450 रुपये की औसत मासिक पेंशन के स्थान पर 7,500 रुपये मासिक पेंशन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
उनकी यह भी मांग है कि ईपीएस सदस्यों और उनके जीवनसाथियों को पूर्ण चिकित्सा कवरेज दिया जाए।
ईपीएस-95 एनएसी के अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा कि पेंशनभोगी पिछले आठ साल से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है।
भाषा अनुराग