नयी दिल्ली, 30 अगस्त (भाषा) नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लि. (एनसीओएल) ने शुक्रवार को किसानों को उनकी उपज के बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के मकसद से जैविक अनाज की खरीद के लिए उत्तराखंड सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एनसीओएल और उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद के अधिकारियों के बीच समझौता हुआ।
उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी, केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री कृष्ण पाल, सहकारिता सचिव आशीष कुमार भूटानी और एनसीओएल के चेयरमैन मीनेश शाह भी मौजूद थे।
कार्यक्रम में शाह ने उत्तराखंड के किसानों से 100 प्रतिशत जैविक खेती करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा, ‘‘अगर उत्तराखंड 100 प्रतिशत जैविक हो जाता है, तो परीक्षण केंद्रों की आवश्यकता नहीं होगी। मेरा मानना ​​है कि रासायनिक उर्वरक की दुकानें भी बंद हो जाएंगी।’’
मंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए जैविक खेती की क्षमता पर बल दिया।
शाह ने कहा, ‘‘बढ़ती जागरूकता के बीच जैविक उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार तैयार है। वैश्विक जैविक उत्पाद कारोबार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ने पर किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।’’
उन्होंने कैंसर, थायरॉयड समस्याओं और मधुमेह जैसी बीमारियों में वृद्धि को कृषि में रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते उपयोग से भी जोड़ा।
शाह ने कहा कि जैविक खेती क्षेत्र में कमियों को दूर करने के लिए स्थापित एनसीओएल, अमूल के सहयोग से परीक्षण प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क स्थापित करने की योजना बना रहा है। ये प्रयोगशालाएं जैविक खेतों और उपज दोनों का सत्यापन करेंगी, जिसका उद्देश्य विश्वसनीय 'भारत' और 'अमूल' जैविक ब्रांड बनाना है।
उन्होंने कहा कि अगर भारत के जैविक उत्पादों का वैज्ञानिक रूप से परीक्षण और प्रमाणन किया जाता है तो उन्हें उपभोक्ताओं के बीच व्यापक स्वीकृति मिल सकती है जो उन्हें अधिक आत्मविश्वास से खरीदेंगे।
समझौते का स्वागत करते हुए उत्तराखंड के कृषि मंत्री ने कहा कि यह पहल जैविक खेती के संदर्भ में प्रधानमंत्री के सपने को प्राप्त करने में मदद करेगी। पिछले कुछ वर्षों में जैविक खेती में वृद्धि हुई है। राज्य के गठन के समय यह दो प्रतिशत था और अब यह 40 प्रतिशत तक पहुंच गया है। करीब 2.23 लाख हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती हो रही है।
कार्यक्रम के बाद पीटीआई-भाषा से बात करते हुए एनसीओएल के प्रबंध निदेशक विपुल मित्तल ने कहा कि खरीद अक्टूबर में शुरू होगी।
उन्होंने बताया, ‘‘हम राज्य में संग्रह केंद्र स्थापित करेंगे और किसानों की जैविक उपज के नमूने लेंगे। नमूने पास होने के बाद हम खरीद करेंगे।’’

भाषा राजेश राजेश