नयी दिल्ली, 30 अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने जनता दल (यूनाइटेड) के एक पूर्व नेता की पार्टी में संगठनात्मक चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता गोविंद यादव द्वारा मांगी गई किसी भी राहत का कोई अनिवार्य कारण नहीं है।
न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कौरव ने कहा, “अदालत को वर्तमान रिट याचिका में हस्तक्षेप करने या याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत देने के लिए कोई अनिवार्य कारण नहीं मिला। याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधिकारक्षेत्र के दायरे से बाहर है। नतीजतन, रिट याचिका खारिज की जाती है।”
अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट और आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।
याचिकाकर्ता ने यह घोषणा किए जाने का अनुरोध किया था कि 2016, 2019 और 2022 में जनता दल-यूनाइटेड (जदयू) द्वारा कराया गया पार्टी का आंतरिक चुनाव पार्टी के संविधान का उल्लंघन था।
याचिकाकर्ता की शिकायत एक अप्रैल, 2016 के एक पत्र से उत्पन्न हुई, जिसमें निर्वाचन आयोग को सूचित किया गया था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पार्टी संविधान के तहत कराए गए संगठनात्मक चुनाव के माध्यम से जदयू अध्यक्ष के रूप में चुना गया है।
भाषा नेत्रपाल