नयी दिल्ली, 30 अगस्त (भाषा) केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को पीएम श्री योजना के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर नहीं होने को लेकर पत्र लिखा।
‘पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया’ (पीएम श्री) योजना का लक्ष्य 14,500 स्कूलों का उन्नयन करना है और इससे 18 लाख छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना है कि ये स्कूल आदर्श संस्थान के रूप में कार्य करें और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की भावना को समाहित करें।
केंद्र ने पहले चरण में उन्नयन के लिए 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 6,448 स्कूलों का चयन किया है।
प्रधान ने स्टालिन को लिखे अपने पत्र में कहा, ‘‘मुझे यह जानकर खुशी हुई थी कि तमिलनाडु ने 15 मार्च 2024 को एक वचन दिया, जिसमें शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में ‘पीएम श्री’ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की सहमति व्यक्त की गई थी। सहमति मिलने के बाद, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) द्वारा तमिलनाडु को एक मसौदा एमओयू भेजा गया। हालांकि, मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि राज्य ने एक संशोधित समझौता ज्ञापन के साथ जवाब दिया…, जिसमें एनईपी, 2020 के कार्यान्वयन का उल्लेख करने वाला एक महत्वपूर्ण पैरा पूरी तरह से हटा दिया गया है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘जिस प्रकार राज्य समग्र शिक्षा योजना को लागू कर रहा है, जो एनईपी, 2020 के अनुरूप है, यह उचित होगा कि राज्य पीएम श्री योजना के तहत एनईपी, 2020 की सभी पहलों को लागू करने के लिए आगे आए ताकि राज्य के सरकारी स्कूलों को आदर्श स्कूलों के रूप में विकसित किया जा सके।’’
भाषा

शफीक