भुवनेश्वर, 30 अगस्त (भाषा) ओडिशा सरकार ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों में स्तनपान के लिए कक्ष स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग की अतिरिक्त सचिव रीना महापात्रा ने विभाग के सभी सचिवों, निदेशकों और जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में सभी कार्यालयों में स्तनपान के लिए कक्ष स्थापित करने का निर्देश दिया है ताकि इस कदम को बढ़ावा दिया जा सके और राज्य में शासन का स्तर भी बढ़ाया जा सके।
अधिकारी ने बताया कि सचिव और निदेशक कार्यालयों में स्तनपान कक्ष स्थापित करने का काम देखेंगे, जबकि जिलाधिकारी सार्वजनिक स्थानों और निजी संस्थानों में ये कक्ष स्थापित करने का काम देखेंगे।
इससे पहले, ओडिशा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 16 अगस्त को महिला कर्मचारियों के लिए एक दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश का निर्णय लिया था।
राज्य ने महिलाओं को 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 'सुभद्रा योजना' की शुरुआत करने का भी ऐलान किया है।
इस बीच, परिवार कल्याण विभाग के सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (एनएफएचएस-5) के अनुसार, 68.5 प्रतिशत शिशुओं को जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान कराया जाता है, जो राष्ट्रीय औसत 41.8 प्रतिशत से काफी अधिक है।
ओडिशा में पहले छह महीनों के लिए स्तनपान की दर 72.9 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 63.7 प्रतिशत है।
एक अगस्त से सात अगस्त तक मनाए गए विश्व स्तनपान सप्ताह (डब्ल्यूबीडब्ल्यू) के बाद यह आदेश जारी किया गया है।
परिवार कल्याण निदेशक डॉ संजुक्ता साहू ने कहा, ''स्तनपान अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि माता के दूध में एंटीबॉडीज होते हैं, जो शिशुओं को बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं और यह उनके पोषण का पहला स्रोत है।''
साहू ने कहा, ''स्तनपान से माता और शिशु दोनों को लाभ होता है तथा उनके आजीवन स्वास्थ्य और विकास को बढ़ावा मिलता है।''
भाषा प्रीति