नैनीताल, 28 अगस्त (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इस साल फरवरी में हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में हुई हिंसा के 50 आरोपियों को बुधवार को इस आधार पर ‘डिफॉल्ट’ जमानत दे दी कि घटना के 90 दिन गुजर जाने के बावजूद कोई आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया ।
आठ फरवरी को प्रशासन द्वारा बनभूलपुरा में स्थित मलिक का बगीचा क्षेत्र में कथित तौर पर अवैध रूप से बने एक मदरसा और नमाज स्थल का अतिक्रमण ढहाए जाने के दौरान हिंसा भड़क उठी थी जिसमें छह लोग मारे गए थे और करीब 100 पुलिसकर्मी घायल हुए थे ।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने अधीनस्थ अदालत के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें उसने पुलिस को मामले में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए अधिक वक्त दे दिया था ।
उच्च न्यायालय ने 24 अगस्त को मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था ।
आरोपियों की तरफ से मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या राम कृष्णन पेश हुए ।
आठ फरवरी को मदरसा ढहाए जाने का विरोध कर रहे लोगों में से कुछ ने बनभूलपुरा थाने तथा उसके बाहर खड़े पुलिस एवं मीडियाकर्मियों के वाहनों को आग के हवाले भी कर दिया था ।
घटना के बाद क्षेत्र में कफर्यू लगा दिया गया था जो कई दिनों तक लागू रहा ।
भाषा सं दीप्ति