(जीवन प्रकाश शर्मा)
नयी दिल्ली, 28 अगस्त (भाषा) रेलवे बोर्ड ने ट्रेन नियंत्रकों की कार्य स्थिति में सुधार के लिए अध्ययन करने और सुझाव देने के वास्ते पांच सदस्यीय समिति गठित की है। इससे पहले अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन ने वेतनमान, रिक्तियों, भर्ती प्रक्रिया और बुनियादी सुविधाओं सहित अन्य मुद्दों पर चिंता जताई थी।
एक कार्यालय आदेश में कहा गया है, “रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने आईआर (भारतीय रेलवे) के यातायात नियंत्रकों के कामकाज पर एक समिति गठित करने का फैसला किया है।” यह आदेश 27 अगस्त 2024 को जारी किया गया।
पीटीआई ने 25 अगस्त, 2024 को रेलवे मंत्रालय के तहत काम करने वाले अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (आरडीएसओ) के अध्ययन पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसके अनुसार ट्रेन नियंत्रकों को काम पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें “अनाकर्षक” वेतनमान, रिक्तियों के कारण भारी तनाव, जिससे स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का पैदा होना और बुनियादी सुविधाओं की कमी शामिल हैं।
आरडीएसओ ने जून, 2024 में अपनी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को सौंप दी थी।
आदेश के अनुसार, समिति में स्टाफ, राजस्व और यातायात के तीन अतिरिक्त सदस्य, अवसंरचना के एक प्रधान कार्यकारी निदेशक तथा रूपांतरण तथा यातायात परिवहन के दो कार्यकारी निदेशक शामिल होंगे।
इसमें कहा गया, “समिति आवश्यकतानुसार किसी अन्य सदस्य को शामिल कर सकती है या परामर्श और विचार-विमर्श के लिए क्षेत्रीय दौरे कर सकती है।”
आदेश में समिति के तीन विचारणीय विषयों का उल्लेख किया गया है, जैसे वित्तीय प्रोत्साहनों के तौर-तरीकों में “उत्पादन प्रदर्शन आधारित भुगतान” की जांच करना और सुझाव देना।
समिति इस बात की भी जांच करेगी कि क्या रेलवे बोर्ड को ट्रेन नियंत्रकों के पद के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से ट्रैफिक एप्रेंटिस की भर्ती बहाल करनी चाहिए, जिसे 2020 में रोक दिया गया था।
इसके अलावा, समिति विभिन्न मुद्दों पर आरडीएसओ अध्ययन रिपोर्ट द्वारा दिए गए अन्य सभी सुझावों पर भी विचार करेगी।
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