मुंबई, 27 अगस्त (भाषा) देश के प्रमुख बंदरगाहों के बंदरगाह एवं गोदी (डॉक) कर्मचारी संगठनों ने बुधवार से प्रस्तावित अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल टाल दी है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
सूत्रों ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में चली एक मैराथन बैठक में कर्मचारियों की मांगों को लेकर कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों और बंदरगाह प्रबंधन के बीच हुए एक समझौते के बाद हड़ताल को टालने का निर्णय लिया गया।
तमिलनाडु के तूतीकोरिन में आठ अगस्त को हुई राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक में प्रमुख बंदरगाह कर्मचारी संगठनों ने 32 महीनों से लंबित वेतन संशोधन और अन्य लाभ के लिए दबाव बनाने के लिए 28 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया था।
इसके बाद कर्मचारी संगठनों ने 12 अगस्त को संबंधित बंदरगाहों के प्रशासकों को हड़ताल के संबंध में नोटिस दिए थे।
एक शीर्ष बंदरगाह अधिकारी ने कहा, ‘‘कर्मचारी महासंघों ने 28 अगस्त से प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित करने पर सहमति जताई है।’’
अधिकारी ने बताया कि तय समझौते के तहत 31 दिसंबर, 2021 तक मूल वेतन की कुल राशि पर 8.5 प्रतिशत का फिटमेंट लाभ और एक जनवरी, 2022 तक 30 प्रतिशत परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वीडीए) दिया जाएगा।
देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों पर लगभग 20,000 स्थायी बंदरगाह एवं गोदी कर्मचारी कार्यरत हैं। इनके श्रमिक संगठन पांच महासंघों से संबंधित हैं।
पोत परिवहन मंत्रालय ने मार्च, 2021 में बंदरगाह प्रबंधन और महासंघों के प्रतिनिधियों वाली एक द्विपक्षीय वेतन वार्ता समिति का गठन किया था। समिति की अध्यक्षता मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण के चेयरमैन राजीव जलोटा कर रहे हैं।
हालांकि, द्विपक्षीय वेतन वार्ता समिति की पिछले 32 महीनों में सात बार बैठक हुई लेकिन यह महासंघों के साथ किसी समझौते पर नहीं पहुंच सकी।

भाषा प्रेम प्रेम