नयी दिल्ली, 27 अगस्त (भाषा) राष्ट्रीय तथा राज्यों के राजमार्गों पर अतिक्रमण को लेकर चिंता जताते हुए उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को निर्देश दिया कि सड़कों पर अनधिकृत कब्जों के लगातार और नियमित निरीक्षण के लिए विभिन्न दल बनाए जायें।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मंत्रालय को यह निर्देश भी दिया कि एक पोर्टल बनाएं जहां लोग राजमार्गों पर अतिक्रमण के बारे में जानकारी दे सकते हैं और तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं।
केंद्र को पोर्टल का व्यापक प्रचार करने का निर्देश देते हुए पीठ ने कहा कि एक टोल-फ्री नंबर जारी किया जाए जहां लोग राजमार्गों पर अतिक्रमण की सूचना दे सकते हैं।
शीर्ष अदालत ज्ञान प्रकाश नामक व्यक्ति द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि एवं यातायात) नियंत्रण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के कार्यान्वयन एवं राजमार्गों से अतिक्रमण हटाने के लिए विभिन्न निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था।
मामले में शीर्ष अदालत की मदद के लिए न्यायमित्र नियुक्त की गईं अधिवक्ता स्वाति घिल्डियाल ने कहा कि मंत्रालय ने 18 मार्च, 2020 को एक परिपत्र जारी किया था जिसके तहत राजमार्गों पर अतिक्रमणों का निरीक्षण करने के लिए दल बनाने को कहा गया था।
पीठ ने केंद्र से निर्देश का अनुपालन 30 सितंबर तक करने को कहा और मंत्रालय को 18 मार्च, 2020 के परिपत्र के अनुसार की गई कार्रवाई का विवरण देने का निर्देश दिया।
भाषा वैभव