नयी दिल्ली, 27 अगस्त (भाषा) राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य कमल सोई ने मंगलवार को परिवहन मंत्रालय से वाहन परीक्षण परिवेश में व्यापक स्तर पर बदलाव लाने का आग्रह किया। उन्होंने इसे 2021 में वाहन परीक्षण केंद्रों के स्वचालन पर जारी अधिसूचना के अनुरूप बनाने को कहा।
सड़क सुरक्षा से जुड़े राहत फाउंडेशन के चेयरमैन की भी जिम्मेदारी निभा रहे सोई ने यहां संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि वाहन परीक्षण केंद्र उद्योग अरबों डॉलर के भ्रष्टाचार उद्योग में बदल गया है। इसके कारण सड़कों पर नहीं चलने लायक वाहनों के कारण लोगों की जान जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर अनुचित गतिविधियों को सामने लाने के लिए राहत फाउंडेशन ने उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और राजस्थान जैसे कई राज्यों में एक पायलट अध्ययन किया।
पायलट अध्ययन के अनुसार, वाणिज्यिक और परिवहन दोनों वाहनों को भौतिक निरीक्षण के बिना ‘फिटनेस’ प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। जबकि वास्तव में वे वाहन सड़क पर चलाने लायक नहीं हैं।
अध्ययन में कहा गया है कि सड़क पर चलने लायक नहीं होने के बावजूद वाहनों को अवैध रूप से फिटनेस प्रमाण पत्र दिये जा रहे हैं। इसके कारण सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और कामकाजी व्यक्तियों की मौत हो रही है। कुल मिलाकर इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा है।
इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि फिटनेस सेंटर स्थानीय आरटीओ (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) एजेंट के माध्यम से ‘फिटनेस’ प्रमाण पत्र दे रहे हैं। इसमें स्थानीय आरटीओ कार्यालय की मिलीभगत है।
भाषा रमण