पणजी, 27 अगस्त (भाषा) गोवा के शहरी एवं ग्रामीण नियोजन (टीसीपी) मंत्री विश्वजीत राणे ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले छह माह में किसी को भी पहाड़ों पर खनन की अनुमति नहीं दी है और वह खनन तथा ऐसी अन्य गतिविधियों पर जुर्माने की राशि को एक करोड़ रुपये तक बढ़ाने के लिए नियमों में संशोधन करने की योजना बना रही है।
राणे ने सोमवार को यह बयान उन आशंकाओं के बीच जारी किया, जिनमें कहा गया था कि उनका विभाग पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में पहाड़ियों के खनन की अनुमति दे रहा है।
उन्होंने कहा, ‘‘पिछले छह महीनों में, राज्य में पहाड़ों पर खनन के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई।’’
उन्होंने कहा कि टीसीपी विभाग नियमों में संशोधन करने जा रहा है जिसके तहत पहाड़ों पर खनन और अन्य अवैध गतिविधियों के लिए एक करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा।
राणे ने कहा कि हाल ही में एक संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने स्थानीय अधिकारियों को ऐसी अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
केरल के वायनाड जिले में हुई भीषण भूस्खलन की घटनाओं के मद्देनजर गोवा सरकार ने कमर कस ली है।
भाषा खारी