प्रयागराज, 23 अगस्त (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2001 में छह वर्ष की एक बच्ची के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने के आरोपी व्यक्ति को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। इस व्यक्ति को अधीनस्थ अदालत द्वारा दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की पीठ ने पाया कि महज छह वर्ष की उम्र की बच्ची के साथ यदि दुष्कर्म किया गया होता तो वह थोड़ी बहुत चोटिल जरूर हुई होती और यह चिकित्सीय जांच में दिखाई देता या डॉक्टर के बयान में होता।
अदालत ने कहा, “हमने रिकॉर्ड में दर्ज साक्ष्य और संबंधित पक्षों के वकीलों की दलीलों पर गंभीरता से विचार किया। हमने पाया कि घटना के गवाहों और पीड़ित बच्ची के बयान, चिकित्सीय साक्ष्य से मेल नहीं खाते।”
बच्ची की चिकित्सीय जांच साढ़े छह घंटे के भीतर कराई गई। अभियोजन पक्ष का कहना है कि पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया गया।
अदालत ने पाया कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान जब बच्ची का बयान दर्ज किया गया, उसने सवालों का जवाब देते समय केवल सिर हिलाया जो पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान सत्र अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि आरोपी अपीलकर्ता का दोष एक उचित संदेह से परे साबित हुआ है। परिणामस्वरूप, आरोपी को दोषी करार दिया गया और कानून के मुताबिक उसे सजा सुनाई गई।
इस निर्णय को चुनौती देते हुए आरोपी ने मौजूदा अपील दायर की। अभियोजन पक्ष के बयान में विसंगतियों, बच्ची से जिरह, चिकित्सा साक्ष्य और चोट के अभाव को देखते हुए अदालत ने बृहस्पतिवार को आरोपी को बरी कर दिया।
भाषा- राजेंद्र