कोलकाता, 23 अगस्त (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने का आदेश दिया।
यह निर्णय अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली की याचिका के बाद लिया गया है, जिन्होंने कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कराने का अनुरोध किया था।
न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज ने सीबीआई को तीन सप्ताह में जांच से संबंधित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी और तभी अदालत रिपोर्ट की समीक्षा करेगी। अदालत ने ‘केस डायरी’ और अन्य संबंधित दस्तावेज शनिवार पूर्वाह्न 10 बजे तक सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया।
मामले की जल्द सुनवाई का दावा करते हुए घोष के वकील ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ न्यायमूर्ति हरीश टंडन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ का रुख किया।
न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की सदस्यता वाली पीठ ने उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
पश्चिम बंगाल सरकार ने मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए 20 अगस्त को एसआईटी का गठन किया था।
बृहस्पतिवार की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति भारद्वाज ने राज्य से पूछा था कि अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आने के एक साल बाद एसआईटी का गठन क्यों किया गया।
अली ने दावा किया कि उन्होंने 2023 में संस्थान में कथित वित्तीय अनियमितताओं के बारे में राज्य सरकार के अधिकारियों से शिकायत की थी।
प्रशिक्षु चिकित्सक से कथित बलात्कार और हत्या के मामले को लेकर जनाक्रोश के बाद घोष को प्राचार्य पद से हटा दिया गया था।
आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में नौ अगस्त को महिला चिकित्सक का शव मिला था। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
भाषा जोहेब